Maharashtra Times -Dec 27, 2013, 04.17AM IST महाराष्ट्र सरकारने २०१२मध्ये मंजूर केलेला आणि केंद्र सरकारने बिल्डरधार्जिणा ठरवून यापूर्वी नाकारलेला महाराष्ट्र गृहनिर्माण (नियमन व विकास) अधिनियम महाराष्ट्रात अंमलात आणण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या स्वाक्षरीनंतर हा कायदा लागू झाल्यावर ग्राहकांची दिशाभूल करणा – या बिल्डरांना १० लाख रुपये दंड किंवा तीन वर्षांपर्यंतRead more