स्टॅम्प ड्युटीचा भार हलका

बड्या कॉम्प्लेक्समधील रिकामे फ्लॅट आणि विकासकाकडून देण्यात येणाऱ्या विविध सोयीसुविधांवर भराव्या लागणाऱ्या लाखो रुपयांच्या अनावश्यक स्टॅम्प ड्युटीतून हाऊसिंग सोसायट्यांची अखेर सुटका झाली आहे. अनेक वर्षांपासून होणाऱ्या या मागणीची राज्य सरकारने दखल घेतली असून या निर्णयामुळे हजारो सोसायट्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुंबईत गेली काही वर्षांपासून मोठमोठे हाऊसिंग कॉम्प्लेक्स उभारण्याचा ट्रेंड निर्माण झाला आहे. मात्र, भविष्यात जास्त भाव येईल, या आशेपोटी विकासक काही फ्लॅटची विक्री करत नाहीत. ६० फ्लॅटची विक्री झाल्यानंतर ते विकत घेतलेल्या सदस्यांना हाऊसिंग सोसायटी बनवावी लागते. सोसायटी बनवताना डीम्ड कन्वेअन्स करून घेण्यासाठी पूर्वी इमारतीतल्या सर्व फ्लॅटचे मुद्रांक शुल्क भरावे लागत असे. त्यामुळे न विकलेल्या फ्लॅटचा भुर्दंड अनावश्यकपणे सोसायटीच्या माथ्यावर येत असे. मुंबईसारख्या शहरात जिथे एका फ्लॅटची ​किंमत एक कोटीच्या जवळपास अगदी सहज असते तिथे न विकलेल्या फ्लॅटच्या पाच टक्के स्टॅम्प ड्युटीसाठी पाच लाख रुपये भरावे लागत. ही अन्यायकारक स्टॅम्प ड्युटी रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र सोसायटी वेल्फेअर असोसिएशनसारख्या संघटनांनी अनेक वर्षे लावून धरली होती. अखेर सरकारने याबाबत विधी विभागाचे मत मागवले. डीम्ड कन्वेअन्सनंतर जमिनीची मालकी सोसायटीकडे येत असली तरी फ्लॅटची मालकी मात्र विकासकाकडे असल्यामुळे स्टॅम्प ड्युटी भरण्याची गरज नाही, असे मत विधी विभागाने दिले. त्यानंतर, न विकलेल्या फ्लॅटवर स्टॅम्प ड्युटी भरण्याचा नियम सरकारने जीआर काढून रद्द केला.

पंचतारांक‌ित सोयीसुविधाही सुटल्या

बड्या कॉम्प्लेक्समधील स्विमिंग पूल, जिम, टेनिस कोर्ट, क्लब हाऊस, कम्युनिटी हॉल अशा अनेक सोयीसुविधांचा बिल्टअप एरिया काढून त्यांच्यावरही रेडीरेकनर रेटने पाच टक्के स्टॅम्प ड्युटी आकारली जात होती. सरकारने दुसरा जीआर काढून ही स्टॅप ड्युटीही रद्द केली आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र सोसायटी वल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू यांनी दिली.

Ref: http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai/stamp-duty/articleshow/36728701.cms