म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांतील सदस्य मेंटेनन्सचा खर्च अथवा सोसायटीचे वीज बिल भरीत नसेल तर अशांविरुद्ध संबंधित थकबाकीदारांकडून वसुली करण्याचे अधिकार यापुढे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना मिळणार आहे, अशी माहिती सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली. यामुळे मुंबईसह राज्यातील विविध सहकारी गृहनिर्माण संस्थांतील नाठाळ सदस्यांवर सहकारी कायद्यातील कलम १०१नुसार थकबाकी वसुलीचे थेट अधिकार भविष्यात मिळणार असल्याने या संस्थांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
सहकारी संस्थांना थकबाकीदारांकडून वसुलीचा अधिकार देणार असल्याची घोषणा पाटील यांनी मुंबै बँकेच्या मुलुंड पश्चिम येथील शाखेच्या उद्घाटनप्रसंगी केली. याचा लाभ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनाही नाठाळ सदस्यांकडून मेंटेनन्स व सोसायटीचे थकित वीज बिल वसुलीसाठी होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. थकबाकीदाराकडून वसुली करण्यासाठी कलम १०१च्या कारवाईसाठी यापूर्वी सहकार उपनिबंधकाकडून परवानगी घ्यावी लागायची. तथापि, सहकार कायद्यात दुरुस्ती करून हे अधिकार सोसायट्यांना देण्याचा सरकारचा प्रस्ताव असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. सोसायट्यांमध्ये होणाऱ्या तक्रारींबाबत नवीन दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. स्टँप ड्युटी, नवे रजिस्ट्रेशन, पुनर्विकासाबाबत लवकरच निर्णय घेण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मोबाइल टॉवरसाठी नियमावली
अनेक सोसायट्यांमध्ये मोबाइल टॉवर बसविले जातात. याबाबत सरकारने एक नवीन धोरण आणले आहे. त्यानुसार मोबाइल टॉवर बसविण्यासाठी त्या संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेची अनुमती आवश्यक आहे. मोबाइल टॉवर कंपनीचे अॅग्रीमेंट सर्वसाधारण सभेत मान्यतेसाठी ठेवावे लागेल. टॉवर कंपनीकडून मिळणाऱ्या वार्षिक भाड्याची ५० टक्के रक्कम सोसायटी सदस्यांना लाभांश म्हणून वाटप करण्यात येईल. तर अन्य ५० टक्के रक्कम ही संस्थेच्या देखभाल दुरुस्ती निधीसाठी असेल असे पाटील म्हणाले.
Leave a Comment